आयकर विभाग मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विभिन्न राजनेताओं तथा उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से एकत्र की गई संपत्ति और धनराशि की तलाशी के लिये छापेमारी कर चुका है.
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