दूसरे राज्यों का अध्ययन कर तैयार होगा शिक्षक तबादला नीति का प्रारूप

जयपुर। शिक्षा विभाग में अब ऑनलाइन तबादलों के बाद स्थानान्तरण नीति का काम शुरू हो गया है। स्थानान्तरण पॉलिसी तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। शिक्षा राज्यमंत्री गोविंदसिंह डोटासरा ने बताया कि यह कमेटी पड़ौंसी राज्यों की स्थानान्तरण नीतियों का अध्ययन कर 1 महीने में रिपोर्ट देगी। शिक्षा विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
कमेटी दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश व आसपास के दूसरे राज्यों की तबादला नीति का परीक्षण करेगी और उसके बाद राजस्थान की तबादला नीति का प्रारूप तैयार करेगी। सरकार ने शिक्षक तबादला नीति बनाने की घोषणा की थी। शिक्षक संघों ने भी इसका स्वागत किया है। शिक्षक संगठनों ने समिति में शिक्षक प्रतिनिधि भी शामिल करने की सरकार से मांग की है।
गौरतलब है कि अभी प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए कोई नीति नहीं है। सिर्फ तबादलों के समय गाइड लाइन जारी की जाती है, लेकिन उसकी भी पालना नहीं होती। ऐसे में शिक्षक लंबे समय से प्रदेश में शिक्षक तबादला नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। तबादला नीति बनने से शिक्षकों को राहत मिलेगी। अभी सरकार बदलने के साथ ही कई शिक्षकों ने सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। शिक्षा तबादला नीति बनने के बाद शिक्षकों को इन सब आरोपों से राहत मिलेगी।
अभी व्याख्याता और प्रिंसिपल के पिछले करीब दो—तीन माह पहले तबादले हुए। इनमें बहुत से व्याख्याता और प्रिंसिपल को दूसरे जिलों में दूर लगाया गया, इससे वे परेशान हुए। कई व्याख्याता और प्रिंसिपल तो न्यायालय की शरण में चले गए।

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